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Showing posts from January, 2017

एक नया संविधान

मैं खुदा हूँ और इंसान बनना चाहता हूँ | मैं चाहता हूँ की मैं करूँ वो सारी गलतियाँ जो इंसानों से अनायास हो जाते हैं | मैं चाहता हूँ तोड़ दूँ वो सारे बंधन वो सारी बेड़ियाँ जिसने मुझे प्रतिष्ठित किया है खुदाओं के आसमान में | मैं चाहता हूँ की डूब मरुँ तुम्हारी नज़रों में और उतरूँ जमीं पे | मैं खुदा हूँ और इंसान बनना चाहता हूँ जिसे रोक रखा है तुम और तुम्हारी धाराओं ने, जिसने मेरी नींद में तय कर दिया मेरा वजूद तुम जिसने ठहरा रखे हैं हर एक सख्स की आँखों पे पहरे तुम जिसने दरवाजों पे लगा रखी है कुंडियाँ; तुम जिसे डर लगता है कहीं ये दरवाजे टूट न जाए | मैं चाहता हूँ की मैं तोड़ दूँ ये सारी खौफ की कुंडियाँ और बाँध दूँ हर एक दरवाजे पे प्रेम के धागे | मैं चाहता हूँ की मैं जला दूँ ये सारे रिश्तों के  बने बनाये मापदंड और दर्ज करूँ रिश्तों के नाम एक नया संविधान: जिसके कुछ पन्ने सादे हों -बिलकुल खाली प्रेम के नाम समर्पित | लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुदा हूँ, विद्रोह का हक़ मुझे नहीं है |

स्याही

1. धीमे हलके आंच पे एक औंधी कड़ाही रह गयी जिस्म सारा जल गया, हथेली की स्याही रह गयी || वो लूट कर ले गए तुम्हें, तुम्हारे नज़रे सितम और हमारे हिस्से में, बस वाह वाही रह गयी || जिस गली में लड़ी गयी इश्क़ की लड़ाइयाँ उस गली से अक्सरहां, मेरी आवा जाही रह गयी || कुछ इस तरह चलाते हैं वो अपनी हुकूमतें राजवाड़े मिट गए, पर राजशाही रह गयी ||  

A JUDGMENT WHERE BOTH PARTY LOST

In its one of the last 7 bench judgment under Justice T S Thakur regime, Supreme Court declared re-promulgation of ordinance as an act of fraud on constitution. Moreover court also observed that “the satisfaction of the president under Article 123 and the Governor under Article 213 is not immune from judicial review”. The context of order not only puts a question mark on the functioning of a government but also caters an element of confusion in thousands of teaching and non-teaching staffs of Sanskrit Schools of Bihar. Background Before the Kameshwar Singh Darbhanga Vishwa Vidyalaya Act, 1960 which dissolved Bihar Sanskrit association and acquired power to hold examinations for prathama and Madhyama(classX equivalent) standards, there was no legislation relating to Sanskrit education in the State of Bihar. The power of recognition of Sanskrit Schools up to Madhyama Standard was given to the Sanskrit Shiksha parishad ( The Board of Sanskrit Education) constituted under the Act....